3-Year Practice Rule हटेगा? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस, जानिए पूरी सच्चाई !

नई दिल्ली: न्यायिक सेवा (Judiciary) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के बीच इन दिनों सबसे बड़ा सवाल है—क्या Civil Judge बनने के लिए 3 वर्ष की वकालत (Practice) की अनिवार्यता खत्म होगी?

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और देशभर के अभ्यर्थियों की नजर इस मामले पर टिकी हुई है।

क्या है 3-Year Practice Rule?

कुछ राज्यों में Civil Judge (Junior Division) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 3 वर्ष का अधिवक्ता (Advocate) के रूप में प्रैक्टिस अनुभव होना आवश्यक है।

वहीं कई राज्यों में Fresh Law Graduates भी सीधे Judiciary परीक्षा में बैठ सकते हैं।

विवाद क्यों है?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि—

• 3 वर्ष की अनिवार्य प्रैक्टिस से नए Law Graduates के अवसर सीमित हो जाते हैं।
• सभी राज्यों में अलग-अलग नियम होने से समानता (Uniformity) नहीं रहती।
• देशभर में एक समान पात्रता (Uniform Eligibility) होनी चाहिए।

दूसरी ओर, इस नियम के समर्थकों का तर्क है कि—

• कोर्ट का व्यावहारिक अनुभव एक न्यायाधीश के लिए महत्वपूर्ण है।
• प्रैक्टिस करने वाले उम्मीदवार न्यायिक कार्य को बेहतर ढंग से समझते हैं।

क्या अभी Rule हट गया है?

नहीं।

फिलहाल 3-Year Practice Rule नहीं हटा है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब तक अदालत का अंतिम निर्णय या संबंधित राज्य/भर्ती प्राधिकरण द्वारा नया नियम जारी नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान नियम ही लागू रहेंगे।

छात्रों को क्या करना चाहिए?

• आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें।
• अफवाहों या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें।
• अपनी Judiciary की तैयारी जारी रखें।
• जिस राज्य की परीक्षा देनी है, उसके वर्तमान पात्रता नियमों को ध्यान से देखें।

निष्कर्ष

3-Year Practice Rule हटेगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना सबसे उचित होगा।

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